🚨 छिंदबहार में नाराज़गी: पंचायत छिंदबाहर की योजनाओं पर ग्रामीणों ने उठाए गंभीर सवाल ?

जगदलपुर/बस्तर। ग्राम पंचायत छिंदबाहर (जनपद पंचायत दरभा) में कई विकास कार्यों के संबंध में ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि आवंटित धन के बावजूद काम पूरी तरह नहीं हुआ या अधूरा दिख रहा है। ग्राउंड-स्तर पर शिकायतें मिलने पर स्थानीय समुदाय प्रशासन से त्वरित और पारदर्शी जांच की मांग कर रहा है।

📝 महत्वपूर्ण तथ्य: ग्रामीणों के अनुसार ये योजनाएँ 15वें वित्त आयोग, मनरेगा और अन्य सरकारी मदों से स्वीकृत थीं। स्थानीय लोग चाहते हैं कि आधिकारिक रिकॉर्ड और भुगतान दस्तावेज़ सार्वजनिक किए जाएँ और काम की सत्यता जांची जाए।

📌 शिकायतों के तहत बताये गए कार्य (राशि सहित)

• आंगनवाड़ी बाउंड्री वॉल (सोलेया पारा) – 3 लाख — ग्रामीणों का आरोप: निर्माण नहीं/अधूरा
• शासकीय प्राथमिक शाला डोंगरीपारा मरम्मत – 3 लाख — आरोप: अधूरा
• प्राथमिक शाला मरम्मत (डोंगरीपारा) – 2.50 लाख — आरोप: अधूरा
• किचन शेड (डोंगरीपारा) – 1 लाख — आरोप: निर्माण शून्य/अधूरा
• शौचालय निर्माण (माध्यमिक शाला छिंदबहार) – 1 लाख — आरोप: कागजी प्रमाण संबंधी संदेह
• शौचालय निर्माण (प्राथमिक शाला) – 1 लाख — आरोप: अधूरा
• महिला समूह शेड निर्माण – 3.50 लाख — आरोप: निर्माण नहीं
• आपदा प्रबंधन मद – 2 लाख — आरोप: उपयोग/रिपोर्टिंग अस्पष्ट
• माध्यमिक शाला बाउंड्री वॉल – 8 लाख — आरोप: कागजों में पूरा दिखाया गया
• शासकीय भवन पुताई/पेंटिंग – 6 लाख — आरोप: कार्य नहीं दिख रहा
• पंचायत भवन साइकिल स्टैंड – 2 लाख — आरोप: नहीं बना
• सीसी सड़क निर्माण – 7 लाख — आरोप: नया निर्माण नहीं, जर्जर स्थिति
• पचरी घाट निर्माण (लग अलग) – कुल विभिन्न मदें 11 लाख (4+2+5) — आरोप: कुछ अधूरे/कागजों में
• उप स्वास्थ्य केंद्र बाउंड्री वॉल – 5 लाख — आरोप: निर्माण शून्य
• आंगनवाड़ी रनिंग वाटर – 1.20 लाख — आरोप: सुविधा उपलब्ध नहीं
• चारों आंगनवाड़ी केंद्र मरम्मत – 2 लाख — आरोप: कार्य स्पष्ट नहीं
• गाँव की सड़कों की मरम्मत – 4 लाख — आरोप: वास्तविक मरम्मत नहीं
• पंचायत भवन सामने नाली निर्माण – 3.50 लाख — आरोप: अधूरा

कुल शिकायतित आवंटन (ग्रामीणों के अनुसार): 66.70 लाख रुपये (अनुमानित)

❓ प्रशासन से मांग और सुझाव

स्थानीय समुदाय और शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि—

• अधिकारी स्तर पर त्वरित और पारदर्शी जाँच की जाए।
• सभी संबंधित भुगतान, बिल, अभिलेख और निरीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएँ।
• यदि जांच में कोई अनियमितता पाई जाती है तो उचित कानूनी कार्यवाही की जाए।
• ग्रामीणों को सूचित रखा जाए और जाँच की प्रगति सार्वजनिक हो।

📌 नोट: इस लेख में उपयोग की गई जानकारी स्थानीय शिकायतों और ग्रामीणों के दावों पर आधारित है। समाचार-पत्र/रिपोर्टर ने किसी व्यक्ति या संस्था पर दोषारोपण नहीं किया है; प्रशासनिक जांच और आधिकारिक दस्‍तावेज़ों से पुष्टि के बाद ही किसी तरह की निर्णायक टिप्पणी दी जानी चाहिए।

👉 रिपोर्ट: एडिटर इन चीफ