🌳 बीजापुर में जंगल कटाई के खिलाफ उबाल 🔥 सैकड़ों ग्रामीण सड़कों पर उतरे, वन विभाग के खिलाफ फूटा जनआक्रोश ⚠️ ग्राम सभा व वन अधिकार कानून की अनदेखी का आरोप

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संपादक: Om Sahu | 📞 9926750985

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बीजापुर/ छत्तीसगढ़ के पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बीजापुर जिले में बड़े पैमाने पर हो रही जंगल कटाई के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। दर्जनों गांवों से आए सैकड़ों ग्रामीण एकजुट होकर सड़कों पर उतरे और वन विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में बिना ग्राम सभा की अनुमति, बिना पर्यावरण स्वीकृति और वन अधिकार अधिनियम, 2006 की अनदेखी करते हुए मशीनों से हरे-भरे जंगलों की कटाई की जा रही है। उन्होंने इसे न केवल आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन बल्कि पर्यावरण और जैव विविधता पर सीधा हमला बताया।

📌 ग्राम सभा की अनदेखी, कानून की खुलेआम अवहेलना

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित गांवों की ग्राम सभाओं में कभी भी जंगल कटाई की अनुमति नहीं दी गई। इसके बावजूद वन विभाग और उससे जुड़े ठेकेदारों द्वारा जंगलों में काम जारी है।

ग्रामीणों ने कहा कि पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा सर्वोच्च संस्था होती है, लेकिन यहां उसकी भूमिका को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है, जो संविधान और कानून दोनों का उल्लंघन है।

🌿 आदिवासी जीवन पर सीधा हमला

ग्रामीणों के अनुसार जंगल ही उनकी आजीविका, संस्कृति और पहचान है। जंगल कटने से क्षेत्र में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं—

• महुआ, तेंदूपत्ता, चिरौंजी जैसे वनोपज समाप्त हो रहे हैं
• जल स्रोत सूखने लगे हैं
• वन्य जीव गांवों की ओर आने को मजबूर हो रहे हैं
• महिलाओं और बच्चों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है

ग्रामीणों ने इसे “विकास के नाम पर विस्थापन की साजिश” करार दिया।

⚖️ वन विभाग पर गंभीर आरोप

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि—
🔹 वन विभाग स्थानीय लोगों को अंधेरे में रखकर कार्य कर रहा है
🔹 जंगल कटाई से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए जा रहे
🔹 सवाल उठाने पर ग्रामीणों को डराया-धमकाया जा रहा है

ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि यदि समय रहते जंगल कटाई नहीं रोकी गई, तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा।

📣 प्रशासन से सीधी मांग

ग्रामीणों की प्रमुख मांगें:

1. जंगल कटाई पर तत्काल रोक
2. ग्राम सभा की अनुमति के बिना हुए सभी कार्य रद्द हों
3. दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई
4. वन अधिकार अधिनियम का पूर्ण पालन
5. ग्रामीणों से संवाद कर पारदर्शी जांच

🚨 चेतावनी

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, तो यह आंदोलन जिला स्तर से बढ़कर राज्य स्तर तक जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

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