🔥 कोंडागांव में जमीन विवाद ने पकड़ा तूल ⚠️ कमला नेताम ने खोला मोर्चा, उन्नत किसान डॉ. राजाराम त्रिपाठी पर शासकीय भूमि कब्जाने का आरोप 🚧 कार्रवाई नहीं हुई तो NH-30 पर आंदोलन की चेतावनी

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संपादक: Om Sahu | 📞 9926750985

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कोंडागांव/ जिले के घोड़ागांव से सटे ग्राम जुनावाही में जमीन विवाद को लेकर हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। विवाद मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसका संचालन कोंडागांव के चर्चित उन्नत किसान डॉ. राजाराम त्रिपाठी द्वारा किया जा रहा है।

ग्रामवासियों ने आरोप लगाया है कि डॉ. त्रिपाठी ने अपने नाम दर्ज पट्टे की भूमि से अतिरिक्त गांव की शासकीय जमीन पर भी बेजा कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह भूमि ग्राम समुदाय की सामूहिक उपयोग की शासकीय भूमि है, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं हो सकता।

सीमांकन हुआ, लेकिन विवाद बरकरार:
शिकायत के बाद मौके पर राजस्व निरीक्षक (आरआई) और पटवारी द्वारा सीमांकन की कार्रवाई की गई। सीमांकन में डॉ. त्रिपाठी की पट्टे की भूमि की सीमा तो चिन्हित कर दी गई, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि कथित रूप से कब्जाई गई शासकीय भूमि को खाली नहीं कराया गया।

इससे गांव में असंतोष और रोष और अधिक बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सीमांकन में शासकीय भूमि स्पष्ट हो चुकी है, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

📄 तहसील में कई बार दिया गया आवेदन

ग्राम जुनावाही निवासी कमला नेताम ने बताया कि उन्होंने शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने को लेकर तहसील कार्यालय में कई बार आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

कमला नेताम का कहना है कि “यदि डॉ. राजाराम त्रिपाठी के पास वैध पट्टा है तो वे उसी भूमि पर खेती करें, गांव की शासकीय जमीन पर कब्जा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।”

⚖️ एफआईआर को लेकर भी विवाद

कमला नेताम ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस मुद्दे को सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया, तो उनके खिलाफ भानपुरी थाना में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया।

उनका कहना है कि आरोप सीधे तौर पर डॉ. राजाराम त्रिपाठी पर लगाए गए थे, इसके बावजूद उन्हें ही दबाव में लेने का प्रयास किया जा रहा है।

इसी बीच एक अन्य महिला दसमती नेताम द्वारा सामने आकर यह कहना कि जमीन पर कब्जा उन्होंने किया है, पूरे मामले को और भी संदेहास्पद बना रहा है।

❓ अधिकारियों की भूमिका पर सवाल

ग्रामीणों का आरोप है कि आरआई और पटवारी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कितनी शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा है और उसे कब तक खाली कराया जाएगा। इससे प्रशासनिक निष्क्रियता को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

🚨 आंदोलन की चेतावनी

कमला नेताम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही शासकीय भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो ग्रामवासी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर धरना-प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

नोट: यह समाचार ग्रामीणों के आरोप, प्राप्त शिकायतों एवं बयानों के आधार पर प्रकाशित किया गया है। आरोपों की अंतिम सत्यता प्रशासनिक एवं न्यायिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

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