बस्तर के स्कूली बच्चों का खुलेगा जीरो बैलेंस बैंक खाता

अब बैंकों की कटौती से मिलेगी पूरी मुक्ति

रिपोर्ट: ओम साहू


जगदलपुर, 29 दिसम्बर 2025 — बस्तर जिले के हजारों स्कूली विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए नए साल से ठीक पहले एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है कि बच्चों को मिलने वाली सरकारी छात्रवृत्ति की पूरी राशि बिना किसी बैंक कटौती के सीधे उनके खातों में पहुंचे।

जिला कलेक्टर श्री हरिस एस ने जिले के लीड बैंक प्रबंधक एवं डाक विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जीरो बैलेंस बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है।

सामान्यतः बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर बैंक द्वारा पेनाल्टी काटी जाती है। चूंकि छात्रवृत्ति की राशि सीमित होती है, ऐसे में कई बार बच्चों के खाते से पैसा कट जाता था और वे योजना के वास्तविक लाभ से वंचित रह जाते थे।

इसी समस्या को देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब कक्षा तीसरी से आठवीं तक के छात्रों के बैंक खाते पूरी तरह जीरो बैलेंस होंगे। इन खातों पर न्यूनतम राशि की कोई शर्त लागू नहीं होगी और किसी भी स्थिति में खाते बंद नहीं किए जाएंगे, जिससे छात्रवृत्ति की राशि पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।

ग्रामीण अंचलों में बैंकिंग सुविधाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए इस बार डाक विभाग को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सुदूर गांवों के बच्चों को खाता खुलवाने के लिए शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

मुख्य डाकघर अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्रामीण डाकघरों एवं शाखाओं के माध्यम से स्कूलों और गांवों में विशेष शिविर आयोजित करें। इन शिविरों में मौके पर ही आधार सीडेड बैंक खाते खोले जाएंगे, ताकि डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे खातों में हस्तांतरित हो सके।

छात्रवृत्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन ने नियमों में भी बड़े बदलाव किए हैं। अब छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी का नाम परिवार के राशन कार्ड में दर्ज होना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर ने जिला खाद्य नियंत्रक को निर्देशित किया है कि वे आधार कार्ड एवं खाद्य विभाग के डाटा का मिलान कर शत-प्रतिशत विद्यार्थियों की ई-केवाईसी सुनिश्चित करें।

जिला प्रशासन की अपील:
सभी अभिभावक जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड की जांच कर लें। यदि बच्चे का नाम दर्ज नहीं है, तो उसे तुरंत जुड़वाएं और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें, ताकि आपका बच्चा शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का पूरा लाभ उठा सके।


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