🔥“सुशासन या संरक्षण? बस्तर में अवैध शराब कारोबार पर Police-Excise की चुप्पी” | आबकारी कानून की खुलेआम धज्जियाँ 🔥

लोहण्डीगुड़ा ब्लॉक, जिला बस्तर — छत्तीसगढ़ सरकार जहां सुशासन, पारदर्शिता और कानून व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं बस्तर की जमीनी हकीकत इन दावों को पूरी तरह बेनकाब करती नजर आ रही है। लोहण्डीगुड़ा ब्लॉक में अवैध शराब का संगठित कारोबार न सिर्फ बेखौफ चल रहा है, बल्कि इस पूरे खेल में पुलिस और आबकारी विभाग की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

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📌 कहां-कहां चल रहा है अवैध शराब का खेल?

• श्री धर कश्यप – ग्राम गढ़िया
• कश्यप ढाबा – ग्राम छापर (भानपुरी)
• तोगसी ढाबा – ग्राम बडजी
• कश्यप ढाबा – ग्राम बड़ाजी

इन सभी ढाबों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 का खुलेआम उल्लंघन करते हुए न केवल शराब बेची जा रही है, बल्कि ग्राहकों को ढाबों में बैठाकर शराब पिलाई जा रही है — जो कानूनन एक गंभीर और दंडनीय अपराध है।

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⚖️ क्या कहता है आबकारी कानून?

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार —

• ❌ ढाबा/होटल में बिना वैध लाइसेंस शराब पिलाना अपराध
• ❌ MRP से अधिक दर पर शराब बेचना दंडनीय
• ❌ दूसरे राज्य की शराब का भंडारण या विक्रय गैरकानूनी
• ❌ अवैध बिक्री की सूचना पर पुलिस व आबकारी की त्वरित कार्रवाई अनिवार्य

जब नियम इतने स्पष्ट हैं, तो सवाल उठता है — कार्रवाई आखिर क्यों नहीं?

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💰 “मंथली सिस्टम” का आरोप — किसके संरक्षण में कारोबार?

स्थानीय कोचियों और प्रत्यक्ष सूत्रों के अनुसार, ढाबा संचालकों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि —

• थाना प्रभारी बड़ंजी सुकमन पांडे माध्यम से एवं उसरीबेड़ा को ₹3,000 से ₹10,000 प्रतिमाह
• आबकारी उड़नदस्ता टीम को ₹3,000 से ₹5,000 प्रतिमाह
• यह राशि कंगोली शराब दुकान के सुपरवाइजर शिवम् सिंह के माध्यम से पहुंचाई जाती है

इसी कथित “सेटिंग सिस्टम” के चलते MRP से ₹300 तक महंगी शराब बेची जा रही है और संबंधित विभाग आंख मूंदे बैठे हैं।

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🗣️ विधायक का आरोप — शिकायत के बाद भी सन्नाटा क्यों?

चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनायक गोयल द्वारा भी कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद न पुलिस ने ठोस कार्रवाई की, न ही आबकारी विभाग ने कोई सख्त कदम उठाया। इससे प्रशासनिक मिलीभगत की आशंका और गहरी हो जाती है।

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🚨 सरकार से सीधे सवाल

• क्या यह सब अधिकारियों की जानकारी के बिना संभव है?
• क्या आबकारी और पुलिस विभाग कानून से ऊपर हो चुके हैं?
• क्या यही छत्तीसगढ़ का सुशासन मॉडल है?

अब देखने वाली बात यह है कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई करती है या फिर बस्तर में यूं ही अवैध शराब, भ्रष्टाचार और अपराध को संरक्षण मिलता रहेगा।

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📌 नोट: यह समाचार स्टिंग ऑपरेशन, स्थानीय बयानों, प्रत्यक्ष तथ्यों एवं आरोपों पर आधारित है। निष्पक्ष जांच के पश्चात ही अंतिम निष्कर्ष निकलेगा।

रिपोर्ट: ओम साहू
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