🚨 पुलिस पदोन्नति पर हाईकोर्ट सख्त, शासन से 3 सप्ताह में जवाब तलब

बिलासपुर | जगदलपुर — छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में आरक्षक से प्रधान आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक से सहायक उपनिरीक्षक (ASI) पदोन्नति को लेकर लंबे समय से जारी विवाद पर उच्च न्यायालय बिलासपुर ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है।

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रीतम साहू के न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई, जहां शासन एवं पुलिस विभाग से 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए।

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यह याचिका संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ की ओर से संगठन अध्यक्ष उज्जवल दीवान द्वारा दायर की गई है।

पुलिस परिवार की ओर से अधिवक्ता जानू खरे ने न्यायालय को बताया कि —

• 13/12/2024 को उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति की एसओपी को गलत नियम बताते हुए निरस्त किया गया था।
• अब तक पुलिस विभाग द्वारा नई एसओपी तैयार नहीं की गई।
• अधिकारियों द्वारा मनमाने नियम बनाकर तृतीय श्रेणी के जवानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
• बीते 2 वर्षों से पदोन्नति रुकी होने से जवानों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

अधिवक्ता ने कहा कि यदि समय पर पदोन्नति नहीं हुई तो जवान आगामी पदोन्नतियों में भी पीछे रह जाएंगे, जिससे विभाग में असंतोष और रोष बढ़ रहा है।

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शासन एवं पुलिस विभाग की ओर से अधिवक्ता सुयश धर बड़गइया ने पक्ष रखते हुए जवाब दाखिल करने हेतु 3 सप्ताह का समय मांगा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।

👉 न्यायालय का आदेश: शासन एवं पुलिस विभाग 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करेंगे। अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी।

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संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ ने स्पष्ट किया है कि जवानों के अधिकार, पदोन्नति और आर्थिक मजबूती के लिए उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें जल्द सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है।

✍️ रिपोर्ट: ओम साहू
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