सांसद श्री महेश कश्यप ने दिशा समिति की बैठक में योजनाओं के सेचुरेशन पर दिया बल

जिले के अंदरूनी इलाकों में मूलभूत सुविधाओं के विकास पर करें फोकस – सांसद श्री कश्यप

रिपोर्ट: ओम साहू
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जगदलपुर | 23 जनवरी 2026 — जिले के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के उद्देश्य से जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक शुक्रवार को कलेक्टोरेट स्थित प्रेरणा कक्ष में आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का शत-प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करें, विशेष रूप से जिले के अंदरूनी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

बैठक में नगर पालिक निगम अध्यक्ष श्री खेमसिंह देवांगन, दिशा समिति के सदस्य जनप्रतिनिधिगण, सीईओ जिला पंचायत श्री प्रतीक जैन, डीएफओ श्री उत्तम गुप्ता, अपर कलेक्टर श्री सी.पी. बघेल, सहायक कलेक्टर श्री विपिन दुबे सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सांसद श्री कश्यप के निर्देश:
योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, विभागीय अमले के माध्यम से धरातल पर आम जनता को योजनाओं की जानकारी दी जाए तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को शासकीय कार्यक्रमों की पूर्व सूचना अनिवार्य रूप से दी जाए।

इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री प्रतीक जैन ने जानकारी दी कि मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित लक्ष्य का 99 प्रतिशत हासिल कर लिया गया है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में ‘बिहान’ योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है। लखपति दीदी पहल के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिले के 617 ग्रामों को ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा प्राप्त हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पुराने लक्ष्यों के 94 प्रतिशत आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि नए वित्तीय वर्ष के लिए 19,500 आवास स्वीकृत किए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संस्थागत प्रसव, पूर्ण टीकाकरण और टीबी उन्मूलन अभियान में जिले ने लक्षित मानकों से बेहतर प्रदर्शन किया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना का लाभ 95 प्रतिशत से अधिक पात्र महिलाओं तक पहुँचाया जा चुका है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग का कार्य अंतिम चरण में है।

बैठक में खाद्य, आदिवासी विकास, स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण सहित अन्य विभागों की योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

विशेष निर्णय:
आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में उल्लास मेला आयोजित कर शत-प्रतिशत नव साक्षरों को जोड़ते हुए निरंतर पढ़ने-लिखने हेतु प्रेरित करने की शपथ ली गई।

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