🔴 आड़ावाल में अवैध कॉलोनी का खेल! पत्रकार को जान से मारने की धमकी ? टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियमों की खुली अनदेखी,

रिपोर्ट: ओम साहू

जगदलपुर | बस्तर संभाग

जगदलपुर के आड़ावाल क्षेत्र में कथित रूप से विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी अब कई विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर अवैध निर्माण पर कार्रवाई कब होगी? स्थिति ऐसी बनती जा रही है मानो “उल्टा चोर कोतवाल को डांटे” वाली कहावत यहां चरितार्थ हो रही हो।

🏗️ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) नियमों की अनदेखी

जानकारी के अनुसार, कॉलोनी विकसित करने से पहले आवश्यक लेआउट अप्रूवल, सड़क–नाली की व्यवस्था, खुली भूमि का प्रावधान और वैधानिक अनुमति अनिवार्य होती है। आरोप है कि कॉलोनाइजर द्वारा TCP के नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किया जा रहा है, इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई।

🏛️ खबर के बाद भी नगर निगम कुंभकर्णी नींद में क्यों?

खबर सार्वजनिक होने के बाद भी नगर निगम की ओर से सख्त कदम नजर नहीं आ रहे। सवाल यह है कि क्या नगर निगम अब भी कुंभकर्णी नींद में है या फिर किसी स्तर पर मामले को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है?

⚠️ धमकी के बाद पुलिस क्या कर रही है?

मामले को उजागर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार आरव सिंह राजपुरोहित (बस्तर संभाग ब्यूरो) सच बेधड़क ने आरोप लगाया है कि अवैध कॉलोनी से जुड़े लोग गुर्गों के जरिए जान से मारने की धमकी दिलवा रहे हैं।

ऐसे में बड़ा सवाल—
धमकी के बाद पुलिस ने क्या संज्ञान लिया?
क्या सुरक्षा प्रदान की गई या मामला केवल जानकारी नहीं तक सीमित है?

🧾 राजस्व विभाग में कार्रवाई में देरी क्यों?

अवैध कॉलोनियों से जुड़े मामलों में राजस्व विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कार्रवाई में हो रही देरी ने यह शंका पैदा कर दी है कि—
क्या किसी तरह की “सेटिंग” के चलते फाइलें आगे नहीं बढ़ रहीं?

🗣️ पत्रकार का दो टूक बयान

आरव सिंह

मैं बिकाऊ पत्रकार नहीं हूं। न किसी के ऑफिस में जाकर हाथ जोड़ूंगा। अगर अवैध प्रोजेक्ट चल रहा है तो खबर भी चलेगी और जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। अवैध कॉलोनी बंद करवा कर ही दम लूंगा।

❓ अब जवाब चाहिए

क्या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं?
नगर निगम और राजस्व विभाग कब जागेगा?
क्या पुलिस धमकी के मामलों में ठोस कार्रवाई करेगी?

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