🚨 RTI पर बस्तर शिक्षा विभाग का ‘भ्रामक खेल’ बेनकाब! 🚨आवेदक के अधिकारों का हनन, अब धारा 19(1) के तहत होगी सीधी लड़ाई

रिपोर्ट: ओम साहू

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जगदलपुर | सूचना के अधिकार (RTI) जैसे मजबूत कानून के बावजूद बस्तर जिला शिक्षा विभाग पर भ्रामक और गैर-कानूनी जवाब देने का गंभीर आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ युवा मंच के संस्थापक नरेन्द्र भवानी ने इस मामले को लेकर कड़ा बयान जारी किया है, जिसने विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

भवानी ने आरोप लगाया कि RTI आवेदन के 30-35 दिन बाद भी विभाग ने स्पष्ट जानकारी देने के बजाय भ्रामक और गैर-कानूनी तर्कों का सहारा लिया। विभाग का कहना है कि आवेदन में एक से अधिक बिंदु होने के कारण जवाब देना संभव नहीं — जबकि RTI कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

⚠️ बड़ा सवाल: क्या विभाग जानबूझकर जानकारी छुपा रहा है?
या फिर RTI कानून की खुलेआम अनदेखी की जा रही है?

भवानी ने स्पष्ट कहा कि यह सीधा-सीधा आवेदक के अधिकारों का हनन है और विभाग द्वारा नियमों की गलत व्याख्या कर जवाब देने से बचने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की सुरक्षा या संवेदनशील मामलों को छोड़कर किसी भी सामान्य जानकारी को देने से मना नहीं किया जा सकता।

📌 अब क्या होगा आगे?

इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ युवा मंच ने RTI अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील करने का ऐलान कर दिया है।

✅ भवानी का स्पष्ट संदेश:
“विभाग को जवाब देना ही होगा, भ्रामक जानकारी का खेल अब नहीं चलेगा”

उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एक सामान्य आवेदक को इतनी जटिल प्रक्रिया से क्यों गुजरना पड़ रहा है? क्या यह पारदर्शिता की जगह जानकारी दबाने की रणनीति नहीं है?

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🔥 जनता के बीच उठ रहा गुस्सा

इस मामले के सामने आने के बाद आम लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि RTI जैसे कानून का इस तरह मजाक उड़ाना लोकतंत्र के लिए खतरा है।

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