🔥 ट्रांसफर बैन पर बड़ा फैसला आज? 9 जून कैबिनेट से कर्मचारियों को उम्मीद की किरण!

✍️ रिपोर्ट: ओम साहू

छत्तीसगढ़ में स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाने और नई नीति में संशोधन को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सरकार से बड़ी मांग रखी है। आज 9 जून की कैबिनेट बैठक से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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🚨 कर्मचारियों की बड़ी मांग: ट्रांसफर विंडो फिर से खुले!

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सरकार से अपील की है कि स्थानांतरण पर लंबे समय से लगी रोक (बैन) को तुरंत हटाया जाए और वर्ष 2025-26 की ट्रांसफर नीति में आवश्यक संशोधन किए जाएं।

संघ का कहना है कि प्रतिबंध के कारण हजारों कर्मचारी पारिवारिक समस्याओं, गंभीर बीमारियों और अलग-अलग जिलों में पोस्टिंग की वजह से मानसिक और आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं।

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📊 24 साल पुरानी व्यवस्था खत्म, 16 हजार कर्मचारी प्रभावित

जिलाध्यक्ष राजेन्द्र खण्डेलवाल के अनुसार, राज्य गठन के बाद से पिछले 24 वर्षों तक कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण सुविधा मिलती थी—

• ✔️ स्वयं के खर्च पर ट्रांसफर की अनुमति
• ✔️ राज्य स्तर पर स्थानांतरण का विकल्प
• ✔️ परिवार के पास पोस्टिंग का अवसर

लेकिन 2025 की नई नीति में यह प्रावधान हटा दिया गया, जिससे करीब 16,000 स्वास्थ्य कर्मचारी प्रभावित हुए हैं।

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📍 मध्य प्रदेश मॉडल का हवाला, छत्तीसगढ़ से भी उम्मीद

संघ ने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां सरकार ने 2026 की नई ट्रांसफर नीति लागू कर सीमित समय के लिए ट्रांसफर बैन हटाया है।

संघ का तर्क है कि यदि कर्मचारी अपने खर्च पर स्थानांतरण चाहते हैं, तो इससे सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

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⏳ 9 जून कैबिनेट से बड़ी उम्मीद

संघ ने मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों से मांग की है कि आज की बैठक में इस मुद्दे पर संवेदनशील और सकारात्मक निर्णय लिया जाए।

पिछली बार कई कर्मचारी इस सुविधा से वंचित रह गए थे—इस बार ऐसा न हो, यही सबसे बड़ी मांग है।

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💡 कर्मचारियों का भरोसा

संघ का मानना है कि यदि यह निर्णय लिया जाता है, तो कर्मचारियों को मानसिक शांति मिलेगी और वे स्वास्थ्य सेवाओं में और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।

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📢 क्या आज खुलेगा ट्रांसफर विंडो? 👉 पूरे प्रदेश की नजरें आज की कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं!

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