
रिपोर्ट: ओम साहू
रायपुर/बस्तर: छत्तीसगढ़ में लंबे समय से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के स्थानांतरण की मांग अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ के अध्यक्ष उज्जवल दीवान के नेतृत्व में आगामी 30 जून 2026 (मंगलवार) को लगभग 200 से 250 पुलिस अधिकारियों के परिवार पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे।
संघ का कहना है कि राज्य सरकार के अनुसार छत्तीसगढ़ अब नक्सलमुक्ति की दिशा में बड़ी सफलता हासिल कर चुका है, लेकिन आज भी लगभग 200-250 निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक पिछले 8 से 10 वर्षों से लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ही सेवाएं दे रहे हैं। इन अधिकारियों ने नक्सल उन्मूलन अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अब तक उनके स्थानांतरण पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
परिजनों का कहना है कि लगातार कठिन क्षेत्रों में तैनाती के कारण परिवार बिखर रहे हैं। वृद्ध माता-पिता की देखभाल प्रभावित हो रही है, बच्चों की शिक्षा बाधित है और कई परिवार स्थानांतरण की उम्मीद में बच्चों का नए स्कूलों में प्रवेश तक नहीं करा पाए हैं। लंबे इंतजार के कारण अधिकारियों पर मानसिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है।
संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ के अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने बताया कि स्थानांतरण को लेकर कई बार आवेदन और निवेदन किए गए, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण अब परिजनों ने सीधे पुलिस महानिदेशक से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय को पूर्व सूचना देते हुए पत्र भी भेजा जा चुका है।
“नक्सल क्षेत्र में वर्षों तक सेवा देने वाले अधिकारियों को अब परिवार के साथ सामान्य जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए।”— संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ
मुख्य बिंदु
- 30 जून 2026 को डीजीपी से मुलाकात करेंगे 200-250 पुलिस परिवार।
- 8-10 वर्षों से नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ निरीक्षक और उपनिरीक्षक स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं।
- परिवारों ने बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल और मानसिक तनाव का मुद्दा उठाया।
- संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ ने पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजकर मुलाकात की जानकारी दी।
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