रायपुर, 12 अगस्त 2026: छत्तीसगढ़ पेंशनर संघों के संयुक्त पेंशनर फोरम ने प्रदेश के पेंशनरों एवं कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और बकाया महंगाई राहत की राशि के भुगतान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को ज्ञापन सौंपा।
पेंशनर फोरम के प्रदेश संयोजक चन्द्रिका सिंह ने 11 अगस्त 2026 को ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि केंद्र सरकार द्वारा देय 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का आदेश प्रदेश के पेंशनरों एवं कर्मचारियों के लिए तत्काल जारी किया जाए। इसके साथ ही पिछले 86 माह के बकाया महंगाई राहत (DR) एवं एरियर्स राशि का भी अविलंब भुगतान किया जाए।
प्रदेश संयोजक ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा देय तिथि से ही प्रदेश के पेंशनरों एवं कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का आदेश पूर्व की भांति जारी करना चाहिए। महंगाई का भार केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर नहीं पड़ता, बल्कि राज्य के कर्मचारी और पेंशनर भी लगातार बढ़ती महंगाई से प्रभावित हो रहे हैं।
लगातार ज्ञापन के बावजूद मांग पूरी नहीं होने से आक्रोश
चन्द्रिका सिंह ने कहा कि पेंशनर फोरम एवं विभिन्न पेंशनर संघों द्वारा इस संबंध में कलेक्टर एवं कमिश्नर के माध्यम से बार-बार ज्ञापन सौंपे जाते रहे हैं। इसके बावजूद सरकार द्वारा पेंशनरों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जाना आक्रोश का कारण बन रहा है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार द्वारा पेंशनरों की मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश के पेंशनरों का यह आक्रोश आंदोलन का रूप ले सकता है। इसके लिए प्रदेश संयोजक ने सरकार को ही जिम्मेदार बताया है।
इन पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को ज्ञापन सौंपने वालों में चन्द्रिका सिंह, प्रदेश संयोजक पेंशनर फोरम छत्तीसगढ़, श्री करन सिंह अटरिया, प्रदेश अध्यक्ष अधिकारी कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़, डॉ. जितेंद्र सिंह ठाकुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं संघ संस्थापक, कोषालय कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ तथा श्री विद्याभूषण दुबे, प्रदेश प्रवक्ता पेंशनर फोरम छत्तीसगढ़ प्रमुख रूप से शामिल रहे।
रिपोर्ट: ओम साहू
मुख्य मांग: 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का आदेश जारी करना एवं पिछले 86 माह की बकाया महंगाई राहत/डीआर एरियर्स राशि का तत्काल भुगतान करना।
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