
श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सवाल, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल
📍 जगदलपुर, बस्तर | विशेष पड़ताल
रिपोर्ट: ओम साहू
जगदलपुर। नवरात्रि पर्व के दौरान शहर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी हुई है। बाजारों और प्रमुख मार्गों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन इसी बीच शहर की सड़कों पर बिना तिरपाल ढके रेत से भरे टिप्परों की आवाजाही ने यातायात सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सामने आई तस्वीरों में रेत से भरे भारी वाहन शहर के भीतर संचालित होते दिखाई दे रहे हैं। वाहनों में रेत को ढकने की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। ऐसे में तेज रफ्तार, अचानक ब्रेक या सड़क पर रेत गिरने से दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है।
🚨 नवरात्रि में भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण क्यों नहीं?
नवरात्रि जैसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है। ऐसे समय में शहर के भीतर भारी वाहनों का संचालन और रेत परिवहन की व्यवस्था जांच के दायरे में आनी चाहिए।
प्रशासन से जनता के 7 सवाल
- क्या रेत से भरे टिप्परों को तिरपाल से ढककर परिवहन किया जा रहा है?
- क्या वाहनों की निर्धारित गति सीमा का पालन हो रहा है?
- क्या टिप्परों में ओवरलोडिंग की जांच की जा रही है?
- क्या वाहनों के पास वैध रॉयल्टी और परिवहन पास हैं?
- क्या नवरात्रि के दौरान भारी वाहनों के प्रवेश का समय निर्धारित है?
- क्या यातायात पुलिस द्वारा इन वाहनों की नियमित जांच की जा रही है?
- दुर्घटना होने पर वाहन चालक, वाहन मालिक और संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही कैसे तय होगी?
हादसे के बाद जागेगा प्रशासन?
परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, खनिज विभाग और जिला प्रशासन को संयुक्त रूप से जांच करनी चाहिए। रेत परिवहन करने वाले वाहनों के दस्तावेज, ओवरलोडिंग, सुरक्षा मानकों, गति सीमा और निर्धारित मार्ग की जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
सड़क पर रेत गिरने से फिसलन पैदा हो सकती है। वहीं हवा में उड़ती रेत वाहन चालकों की दृश्यता को प्रभावित कर सकती है। ऐसे संभावित खतरों को देखते हुए समय रहते कार्रवाई जरूरी है।
जनता का सीधा सवाल!
क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। हादसा होने के बाद मुआवजे और जांच से बेहतर है कि पहले ही नियमों का पालन कराया जाए।
इन विभागों से अपेक्षित कार्रवाई
जिला प्रशासन: शहर में भारी वाहनों की आवाजाही की समीक्षा।
यातायात पुलिस: गति सीमा, निर्धारित मार्ग और प्रवेश समय की जांच।
परिवहन विभाग: वाहन फिटनेस एवं सुरक्षा मानकों की जांच।
खनिज विभाग: रॉयल्टी, परिवहन पास और ओवरलोडिंग की जांच।
प्रशासन से मांग है कि मामले की तत्काल जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
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