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🚨 पंचायत के हिसाब-किताब पर बड़े सवाल!

बकावंड पंचायत में ₹93 हजार की 300 बोरी सीमेंट पर बवाल! सचिव के परिजन की फर्म से खरीदी का आरोप, उपसरपंच ने उठाई जांच की मांग

300 बोरी सीमेंट का बिल, लेकिन सवाल यह कि सीमेंट गई कहां?
3 अगस्त 2026 को डी.बी. ट्रेडर्स के नाम से जारी बिल में 93 हजार रुपये की राशि दर्ज होने का दावा। उपसरपंच ने स्टॉक रजिस्टर, बिल-वाउचर, बैंक भुगतान और निर्माण स्थल के भौतिक सत्यापन की मांग की।

रिपोर्ट: ओम साहू | बस्तर

बकावंड। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर खर्च होने वाली सरकारी राशि का हिसाब आखिर जनता को क्यों नहीं मिल रहा है? निर्माण सामग्री की खरीदी हुई तो उसका उपयोग कहां हुआ? सड़क निर्माण और रखरखाव पर पैसा खर्च हुआ तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या है? स्ट्रीट लाइट के लिए राशि खर्च हुई तो गांव की गलियां अंधेरे में क्यों हैं?

बस्तर जिले के बकावंड ग्राम पंचायत से सामने आए सीमेंट खरीदी के एक बिल ने पंचायत के वित्तीय लेन-देन और निर्माण कार्यों की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंचायत की उपसरपंच श्रीमती सुमित्रा भद्रे ने पंचायत निधि से किए गए कथित भुगतान पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

🔴 ₹93 हजार का बिल: 300 बोरी सीमेंट की खरीदी

उपलब्ध समाचार कटिंग में उल्लेखित जानकारी के अनुसार डी.बी. ट्रेडर्स, बकावंड के नाम से दिनांक 3 अगस्त 2026 को जारी एक बिल में 300 बोरी सीमेंट की खरीदी दर्शाई गई है। इस बिल की कुल राशि 93,000 रुपये बताई गई है।

📄 सीमेंट खरीदी बिल का विवरण

फर्म का नाम डी.बी. ट्रेडर्स, बकावंड बिल दिनांक 03 अगस्त 2026 सामग्री सीमेंट मात्रा 300 बोरी कुल राशि ₹93,000

उपसरपंच का आरोप है कि जिस फर्म के नाम से यह बिल जारी किया गया है, वह पंचायत सचिव के भाई की फर्म है। उन्होंने इसे संभावित हितों के टकराव का मामला बताते हुए पूरे भुगतान की जांच की मांग की है।

हालांकि फर्म के स्वामित्व, पारिवारिक संबंधों और भुगतान की वास्तविक स्थिति का स्वतंत्र दस्तावेजी सत्यापन अभी आवश्यक है। केवल रिश्तेदारी के आधार पर अनियमितता साबित नहीं होती, लेकिन ऐसी स्थिति में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच जरूरी हो जाती है।

❓ 300 बोरी सीमेंट पर ये 10 बड़े सवाल

1. 300 बोरी सीमेंट की खरीदी वास्तव में हुई या केवल बिल प्रस्तुत किया गया?
2. सीमेंट पंचायत में किस तारीख को पहुंचाई गई?
3. सीमेंट प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है?
4. स्टॉक रजिस्टर में 300 बोरी की एंट्री कहां है?
5. किस निर्माण कार्य में कितनी सीमेंट उपयोग की गई?
6. निर्माण स्थल पर शेष सामग्री का भौतिक सत्यापन हुआ या नहीं?
7. बिल का भुगतान किस बैंक खाते में किया गया?
8. खरीदी का प्रस्ताव और पंचायत की स्वीकृति उपलब्ध है या नहीं?
9. संबंधित फर्म के स्वामित्व और हितों के टकराव की जांच हुई या नहीं?
10. तकनीकी अधिकारी ने निर्माण कार्य और सामग्री के उपयोग का सत्यापन किया या नहीं?

💡 स्ट्रीट लाइट बंद, मेंटेनेंस और राशन दुकान शेड पर भी सवाल

1. स्ट्रीट लाइट के नाम पर खर्च का हिसाब

क्षेत्र में कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइट बंद होने की शिकायत सामने आई है। बिजली के खंभों पर अव्यवस्थित तारों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ऐसे में स्ट्रीट लाइट की खरीदी, स्थापना, मरम्मत और रखरखाव पर खर्च की गई राशि की जांच होनी चाहिए।

2. शासकीय उचित मूल्य दुकान के शेड का हिसाब

बकावंड की शासकीय उचित मूल्य दुकान के शेड निर्माण से संबंधित स्वीकृति, निर्माण लागत, भुगतान और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की जांच की मांग उठ रही है। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि निर्माण के लिए कितनी राशि जारी हुई और वास्तविक कार्य कितना हुआ।

3. सीसी रोड मेंटेनेंस की राशि की जांच

क्षेत्र की सीसी सड़कों के रखरखाव और मरम्मत पर खर्च की गई राशि का भी तकनीकी परीक्षण जरूरी है। सड़क की वास्तविक स्थिति, स्वीकृत कार्य, माप पुस्तिका और भुगतान का मिलान कराया जाना चाहिए।

🔍 सभी वार्डों में हो खुली जांच, ग्रामीणों के सामने खुले पंचायत का हिसाब

ग्रामीणों की मांग है कि पंचायत के सभी वार्डों में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की उपस्थिति में निष्पक्ष जांच कराई जाए। केवल कार्यालय में बैठकर दस्तावेजों की जांच करने के बजाय प्रत्येक निर्माण स्थल का भौतिक सत्यापन किया जाए।

जांच में पंचायत के सभी बैंक खातों, कैशबुक, स्टॉक रजिस्टर, बिल-वाउचर, भुगतान रिकॉर्ड, ग्रामसभा प्रस्ताव, माप पुस्तिका और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाना चाहिए।

ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जाए तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

⚖️ गड़बड़ी प्रमाणित हुई तो क्या होगी कार्रवाई?

यदि निष्पक्ष जांच में सरकारी राशि के दुरुपयोग, फर्जी बिल, गलत भुगतान या निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

• विभागीय जांच और जिम्मेदारी निर्धारित करना।
• दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई।
• अनियमित भुगतान की वसूली और सरकारी राशि की रिकवरी।
• फर्जी बिल या धोखाधड़ी प्रमाणित होने पर FIR और आपराधिक कार्रवाई।
• GST संबंधी अनियमितता मिलने पर संबंधित GST विभाग को जांच के लिए सूचना।
• निर्माण कार्यों का तकनीकी ऑडिट और गुणवत्ता परीक्षण।
• आवश्यकता अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैधानिक कार्रवाई।

📢 जांच के लिए किन अधिकारियों से जवाब मांगा जाना चाहिए?

• मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बकावंड।
• मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर।
• जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संबंधित अधिकारी।
• संबंधित तकनीकी सहायक एवं उप अभियंता।
• जिला स्तर के सामाजिक अंकेक्षण से जुड़े अधिकारी।
• आवश्यकता अनुसार GST विभाग के अधिकारी।

जनता के पैसे का हिसाब कौन देगा?

पंचायत का पैसा किसी व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति नहीं है। यह जनता के विकास के लिए मिलने वाली सरकारी राशि है। 300 बोरी सीमेंट खरीदी गई है तो उसका उपयोग भी रिकॉर्ड और निर्माण स्थल पर दिखाई देना चाहिए।

स्ट्रीट लाइट, राशन दुकान शेड, सीसी रोड मेंटेनेंस और निर्माण सामग्री की खरीदी सहित सभी कार्यों का एक साथ वित्तीय एवं तकनीकी ऑडिट कराया जाना चाहिए।

अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू करते हैं या पंचायत के वित्तीय लेन-देन पर उठ रहे सवालों का जवाब देने से बचते हैं।

संबंधित पक्ष का जवाब भी प्रकाशित होगा

इस समाचार में उठाए गए आरोपों एवं सवालों पर पंचायत सचिव, सरपंच, संबंधित फर्म और अन्य जिम्मेदार पक्षों का आधिकारिक पक्ष आमंत्रित है। उनका जवाब प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

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रिपोर्ट: ओम साहू
बस्तर | छत्तीसगढ़