पटवारियों की चार सूत्रीय मांगों के समर्थन में विधायक लखेश्वर बघेल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

निलंबित पटवारियों की बहाली और पीवी ऐप पर रोक लगाने की मांग, तीन सप्ताह से हड़ताल के चलते राजस्व कार्य प्रभावित

जगदलपुर। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़, जिला बस्तर के पदाधिकारियों एवं पटवारियों ने अपनी चार सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर बस्तर विधायक एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। पटवारियों की समस्याओं और हड़ताल के कारण आम जनता को हो रही परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा, प्रमुख सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा संचालक भू-अभिलेख रायपुर को पत्र लिखकर मांगों के शीघ्र निराकरण की पहल करने का आग्रह किया है।

विधायक बघेल ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि राजस्व पटवारी संघ के कर्मचारी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। उनकी प्रमुख मांगों में विभागीय पदोन्नति, वेतन विसंगति का निराकरण, पीवी ऐप को बंद करने एवं इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई तथा हड़ताल में शामिल पटवारियों के विरुद्ध की गई निलंबन सहित अन्य कार्रवाई निरस्त करना शामिल है।

हड़ताल से आम जनता और किसानों की बढ़ी परेशानी

विधायक ने कहा कि पटवारियों की लगभग 20 से 21 दिनों से जारी हड़ताल के कारण राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आम नागरिकों को नक्शा-खसरा, जमीन की खरीद-बिक्री, नामांतरण, बंटवारा, गिरदावरी तथा आय एवं जाति प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक कार्यों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

वहीं किसानों से संबंधित धान खरीदी की तैयारियों और अन्य राजस्व कार्यों पर भी इसका असर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपने जरूरी कामों के लिए लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

निलंबित पटवारियों की बहाली की उठाई मांग

लखेश्वर बघेल ने कहा कि वर्तमान समय किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में राजस्व संबंधी कार्यों का बाधित होना किसानों और आम नागरिकों की परेशानियों को और बढ़ा रहा है। लगभग तीन सप्ताह बीत जाने के बावजूद मांगों के निराकरण की दिशा में ठोस पहल नहीं होना चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से किया जाना चाहिए। निलंबन जैसी कार्रवाई समस्या का स्थायी समाधान नहीं है।

पीवी ऐप की जांच और दोषपूर्ण व्यवस्था पर रोक लगाने का आग्रह

विधायक ने शासन से विभागीय पदोन्नति एवं वेतन विसंगति से जुड़ी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की अपील की है। साथ ही पटवारी संघ द्वारा पीवी ऐप को लेकर उठाए गए सवालों एवं उसमें उल्लेखित गंभीर तथ्यों की निष्पक्ष जांच कर दोषपूर्ण पाए जाने पर ऐप पर रोक लगाने की मांग की है।

इसके अलावा हड़ताल के दौरान निलंबित किए गए पटवारियों को बहाल करने तथा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई निरस्त करने का भी आग्रह किया है।

विधायक बघेल ने मुख्यमंत्री एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों से किसानों, आम नागरिकों और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पटवारी संघ की चार सूत्रीय मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने और शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा कि राजस्व व्यवस्था आम जनता और किसानों से सीधे जुड़ी हुई है। इसलिए कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान और आम नागरिकों को मिलने वाली राजस्व सेवाओं की बहाली दोनों ही आवश्यक हैं। शासन और पटवारी संघ के बीच सकारात्मक संवाद स्थापित कर इस समस्या का जल्द समाधान निकाला जाना चाहिए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

रिपोर्ट: ओम साहू | The Eagle Eye News